निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र गर्दैछ सत्तापक्ष

निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र गर्दैछ सत्तापक्ष

– निश्चल क्षेत्री

देश आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी झन् झन् सङ्कटको गहिराइमा फस्दैछ । सङ्कट समाधानका लागि भनेर लागिरहेका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू सहमतिको गोलचक्करमा लगेर राष्ट्रलाई जानीनजानी फसाउँदै छन् । संविधान सभाको अवसानपछि चुलिएको राजनीतिक दलहरूबीचको मदभेत घट्नु पर्नेमा दिनानुदिन बढ्दो छ । ६ दशक लामो जनताको
सङ्घर्षको फलस्वरूप प्राप्त संविधान सभालाई मृत्युको मुखमा ढकेलेर सत्ता जोगाउन सफल वर्तमान सरकार अब नयाँ प्रकारले राष्ट्रलाई मृत्युको मुखमा ढकेल्दै छ भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ । संविधान सभाको प्राप्तीसँगै अनावश्यक सङ्घीयताको आयात गरियो र मतभेदलाई बढाउने काम मात्रै गरियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेझैँ सङ्घीयता नेपालमा विभाजनको एक मात्र गुरूयोजना लिएर आएको छ । नभन्दै सबै पार्टीहरूमा विभाजनको शृङ्खला सङ्घीयताले नै ग¥यो । तराईकेन्द्रित क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरूका अनावश्यक रूपमा आयातित सङ्घीयताले राष्ट्र घाटा त भयो नै, स्वयं उनीहरूको पार्टीलाई पनि आठौँ पटकसम्म विभाजनको नियति भोग्नु प¥यो । अझै विभाजनको शृङ्खला जारी छ । सोही सङ्घीयताको नाममा नेपालीहरूलाई लडाएर भारतलाई किस्ताकिस्तामा सुम्पिन तिनै राजनीतिक दल तथा नेताहरूको भूमिका भारतीय एजेन्टको जस्तो नहोस् । हामी सचेत हुनु परेको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतीय आशिर्वाद पाएर नेपालका प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईमा पनि जङ्गबहादुर बन्ने तानाशाही भुत सवार छ । उनलाई जङ्गबहादुर बनाउन तराईका क्षेत्रीयतावादी पार्टीहरू कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । सहमतिको लाजमर्दो नाटक मञ्चनका कारण संविधान सभा विघटनको सात महिनापछि पनि सहमतिको रेखा कोर्न नसक्नुले जनतामा चरम नैराश्यता र वितृष्णा फैलिएको छ । विभिन्न विकल्पहरू भन्दै नहुने सहमतिका विकल्प मात्रै अगाडि सारेको सत्ता पक्षले आफ्नो आयु लम्बाउने भन्दा जनताको पक्षमा सिन्को भाँचेको छैन । दर्जनौँ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्न सक्ने, २४ घण्टामा आधाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ गरी जनतालाई अध्यारोमा राख्ने, आशिर्वाददातालाई खुशी तुल्याउन “बिप्पा” जस्तो काङ्ग्रेस, एमालेहरूले गर्न नसकेको सम्झौता गर्न सक्ने सरकारले महिला हिंसाका अपराधीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसक्नु राज्यविहीनताको जस्तै अवस्था हो ।

अनुचित संविधान सभा पुनस्र्थापनाको कुरा उठाएर सत्ता पक्षले राष्ट्रलाई प्रतिगमनतिर ढकेल्ने प्रयत्न ग¥यो । माओवादीले संविधान सभाको पुनस्र्थापनाको नारा अगाडि बढाउनु भनेको देशलाई अस्थीरतातिर धकेल्नु नै हो । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादी चिन्तनको शिकार माओवादीले अधिनायकवादी शासन चलाउने उद्देश्य अनुरूप संविधान सभाको हत्या गरेको थियो । यसरी मृत्युवरण गरेको संविधान सभा पुनस्र्थापनाको औचित्य समाप्त भैसकेको छ । प्रतिपक्षको कडा विरोधका कारण पुनस्र्थापना छोडेर संविधान सभा निर्वाचनमा नै जाने ओठे सहमति दर्शाए पनि सत्ता पक्षकै गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न लामो समय खेर फालियो । भर्खरै जातीय पार्टी निर्माणमा लागेका जातिवादीहरूको पनि जोड अझै पुनस्र्थापनामा छ । 

अब संविधान सभाको नयाँ निर्वाचन वाहेक अरू विकल्प बाँकी छैन । चुनावका लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू सहमत भई विधि र प्रक्रिया मिलाएर अगाडि बढ्ने स्प्रिटका साथ लाग्नु पर्दछ । वर्तमान सरकारले निर्वाचन नगराउने आफ्नो योजना सफल पार्नको लागि नयाँ नयाँ विकल्प तेर्साइरहेको छ । राष्ट्रलाई भुलभुलैयामा पारी सत्ताको आयु लम्बाउने, निर्वाचन आयोग रिक्त पार्ने र अन्ततः देशलाई असफल राष्ट्रको बिल्ला भिराउनेतर्फ नै वर्तमान सरकार उद्धत देखिन्छ ।यही पुष २६ गतेबाट निर्वाचन आयोगका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूले अवकास पाइसकेका छन् । सोही बहानामा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश पास गराउन बाध्य पार्ने योजना अनुरूप नै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यताको पनि विरूद्ध छ । यो बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार गरेका बाबुराम भट्टराईले सोही लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु सिवाय अरू केही होइन । 

२०६२–६३सालको जनआन्दोलनकारी शक्तिहरूको बीचबाट नै सहमतिमा नै निर्माण वाहेक देशका सामु अर्को विकल्प छैन । सत्ता पक्षले राष्ट्रलाई जबरजस्त बन्धक बनाउने प्रयत्न जारी राखेको हुँदा अब तेस्रो जनआन्दोलनको आभास हुन थालेको छ । राष्ट्रलाई निकासभन्दा सङ्कटमा धकेल्दै सहमतिको ढोका बन्द नीति अपनाएको वर्तमान सरकारको विस्थापन आन्दोलनको माध्यमबाट गर्नु पर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलहरूको काँधमा आएको छ । जनतन्त्र र जनजिविकाको पक्षमा सङ्घर्षरत, राष्ट्र र जनताका निम्ति समर्पण गर्ने जुन कुनै राजनीतिक पार्टीले तेस्रो आन्दोलनको आह्वान गरी जनतालाई एकताको सुत्रमा बाध्नु अनिवार्य भएको छ । काङ्ग्रेस, एमालेले तेस्रो जनआन्दोलन गर्लान् भन्ने आशाको त्यान्द्रो पनि अहिले झिनो छ । तसर्थ राष्ट्रलाई निकास दिन २०६२–६३ को जनआन्दोलनकारी घटकले तेस्रो जनआन्दोलनको उठान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
www.hankweelky.com