एसएलसी ः नियम फेरिएको फेरियै

एसएलसी ः नियम फेरिएको फेरियै
निश्चल क्षेत्री

२०७२ सालको एसएलसी नेपाली शिक्षा जगतमा स्मरणीय हुने छ । त्यसको प्रमुख एउटा कारण पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनाको सुरुवात हो भने दोस्रो मुख्य कारण नेपालको शिक्षा जगतको बिर्सनलायक इतिहासको विरासत मेटाउने वा नमेटाउने भन्ने हुने छ ।
यही चैत्र १८ गतेबाट सुरु हुने एसएलसीको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद काप्रीले जानकारी गराए । यो वर्ष नियमित र एक्जाम्टेड गरी छ लाख १५ हजार पाँच सय ५३ परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्, जसमध्ये नियमिततर्फ प्राविधिक सहित चार लाख ५६ हजार एक सय ३६ विद्यार्थी छन् भने एक्जाम्टेड ्तर्फ एक लाख ५९ हजार चार सय १७ रहेका छन् । केही विद्यार्थीहरू ७५ प्रतिशत हाजिरी नपुगेका कारण परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । परीक्षा सञ्चालनका लागि देशभरिमा एक हजार नौ सय ४३ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहयोगी, सुरक्षाकर्मी गरी कुल ७२ हजार आठ सय ९६ कर्मचारी (जनशक्ति) परिचालित हुनेछन् ।

विगतकोभन्दा भिन्न ढाँचामा सुरुवात हुन गइरहेको एसएलसी परीक्षामा वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प प्रभावित विद्यार्थीहरूले त्रिपालमै परीक्षा दिँदैछन् । नयाँ ढाँचाको सुरुवात गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षासँग सम्बन्धित कैयौँ नियमहरू परीक्षाको सङ्घारमा मनलागी फेरबदल गरेका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
सुरुवाती लेटर ग्रेडिङ एसएलसी भएकाले यसका बारेमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । तर एउटा जिज्ञासा बल्लतल्ल मेटाएका विद्यार्थीहरूलाई नियमहरूको फेरबदलले जिज्ञासासँगै मानसिक अस्थिरता पनि सिर्जना गरेको छ । पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदले २३ मङ्सिरमा गरेका कैयौँ निर्णयहरू स्वयं चैत्र ६ गते फेरबदल गरेको छ । पहिले बिद्यार्थीको मूल्याङ्कन ९ वटा ग्रेडमा छुट्टयाउने निर्णय भए पनि समग्रमा ग्रेडिङ गरी परिणाम दिने निर्णय थियो । सो निर्णय बदर गरेर अहिले कुन विषयमा कति अङ्क ल्याएको छ ? त्यो अनुसार विषयगत गे्रडिङको परिणाम दिने निर्णय गरेको छ ।
यसरी विद्यार्थीको गे्रडिङको परिणाम सबै विषयको कुल जोडमा होइन कि प्रत्येक विषयको छुट्टा छुट्टै ग्रेडिङ गरी निकालिने छ । अघिल्लो निर्णय बदर गर्नु पर्ने र दोस्रो निर्णय वा व्यवस्था गर्नु पर्ने खास कारण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वा शिक्षा मन्त्रालयले आजसम्म दिन सकेको छैन । परीक्षाको सङ्घारमा अनावश्यक रूपमा गरिने नियमहरूको परिवर्तनले अन्यौलता त थपेको छ नै, गरिएका निर्णयहरू हचुवाको भरमा गरिएका रहेछन भन्ने पनि पुष्टि भइरहेको छ । साथै पछिल्ला निर्णयहरू पनि कति दिनसम्म टिक्ने हुन भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गराइ दिएको छ ।
यसै गरी ९ वटा ग्रेडिङमा विभाजन गरिएको मूल्याङ्कन पद्धतिमा परीक्षामा सामेल नहुने विद्यार्थीका लागि राखिएको “एन” हटाएरर “डी प्लस” गे्रडिङ थपिएको छ । अब विषय अनुसार ९०देखि १०० अङ्क ल्याउने “ए प्लस”, ८०देखि ८९सम्म “ए”, ७०देखि ७९ “बी प्लस”, ६०देखि ६९सम्म “बी”, ५०देखि ५९सम्म “सी प्लस”, ४०देखि ४९सम्म “सी”, ३०देखि ३९सम्म “डी प्लस” २०देखि २९सम्म “डी” र ०देखि २०सम्म अङ्क ल्याउनेलाई “इ” ग्रेडमा विभाजन गरिने छ ।
पुरानो मूल्याङ्कन पद्धतिमा चार वटा विषयहरू अनिवार्य अङ्ग्रेजी, विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण र ऐच्छिक द्वितीय विषयमा २५÷२५ अङ्कको प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्थ्यो । अहिले पनि सो प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था कायमै छ । तर ग्रेडिङ गर्दा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको नम्बर एकमुष्ठ दिने चैत्र ६ गतेको निर्णयले विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन नहुने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गराइ दिएको छ । पहिलेको निर्णय सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षाको ग्रेडिङ छुट्टा छुट्टै गर्ने थियो । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान फरक फरक हुन् । कोही विद्यार्थीले सैद्धान्तिक परीक्षामा राम्रो गर्न सक्छ तर प्रयोगात्मक परीक्षामा नराम्रो हुन सक्छ । कोही विद्यार्थीको प्रयोगात्मक क्षमता राम्रो हुन सक्छ भने सैद्धान्तिक ज्ञानमा नराम्रो हुन सक्छ । साथै दुवैमा राम्रो वा दुवैमा नराम्रो पनि हुन सक्छ । त्यसै कारण मूल्याङ्कन पनि छुट्टा छुट्टै गर्ने हो भने विद्यार्थी र समग्र शैक्षिक जनशक्तिप्रति न्याय हुने छ ।
प्रयोगात्मक विषयमा प्रायः सबै विद्यालयले शत्प्रतिशत अङ्क दिने गरेको पाइन्छ । क्षमता कमजोर हुने विद्यार्थीले सैद्धान्तिक परीक्षामा कम्तीमा पनि पाँच अङ्क मात्रै ल्याए पनि स्वतः “डी प्लस” ग्रेड आउने छ । यदि दुवैलाई छुट्याएर ग्रेड गर्ने हो भने २५ अङ्क प्रयोगात्मक परीक्षामा ल्याउँदा “ए प्लस” मा पर्छ भने सैद्धान्तिकमा पाँच नम्बर आयो भने “इ” ग्रेडमा पर्ने छ । त्यसकारण दुवै प्राप्ताङ्क जोडेर औसत ग्रेड छुट्टयाए मात्रै विद्यार्थीको सहि मूल्याङ्कन हुने छ । यो निर्णयले क्षमता कम भएका र माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूको जमात बढाउने छ । जुन उद्देश्यका लागि लेटर गे्रडिङ पद्धति लागु गर्ने भनिएको छ, त्यो अधुरो नै हुने छ ।
पछिल्लो समयमा पहिलेका निर्णयहरू फेरबदल गर्दै ग्रेडसिटमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) राख्ने, समग्र ग्रेड नराख्ने, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको कुल प्राप्ताङ्कमा गे्रड दिने, “डी” ग्रेडलाई टुक्राएर “डी प्लस” थप्ने र शुन्यदेखि २०लाई “इ” ग्रेड दिने नयाँ निर्णयहरू भएका छन् । निर्णयहरू लिँदा दीर्घकालीन सोच राखेर नलिने प्रवृत्तिका कारण पछिल्ला निर्णयहरू पनि कति बेला फेरिने हुन् ? यसै भन्न सकिँदैन ।
अन्तमा, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सफलताको शुभकामना ।