निश्चल क्षेत्री
मुटु थिची आँखाबाट बर्षिनु
त मैले थियो
सिसा सरी फुट्नु
नभा चर्किनु त
मैले थियो
लोभी नजर जताततै जे भेट्यो त्यही समाउने हरेक पल दौडधुप छ कैले होला रमाउने
हरेक पल दौडधुप छ कैले होला रमाउने
बाचे सम्म तेरो मेरो मरी जादा हात रित्तै
आफ्न मारी आफ्नै लुटी कती सम्म कमाउने
राम्रा काम मेरो मात्रै अपजस अरु को रे
केही चाह छैन अब के पाउनु के गुमाउनु
केही चाह छैन अब के पाउनु के गुमाउनु फेरी हाम्रो देशको जात्रा भो कसैलाई नसुनाउनु
चार दलीय सिन्डिकेटभित्र लुकेका जनघातहरू
चार दलीय सिन्डिकेटभित्र लुकेका जनघातहरू
– निश्चल क्षेत्री
२०६२—६३
सालको जनआन्दोलन सफल भइसके पछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका
राजनीतिक
निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र गर्दैछ सत्तापक्ष
निर्वाचन नगर्ने षडयन्त्र गर्दैछ सत्तापक्ष
– निश्चल क्षेत्री
देश
आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सी झन् झन् सङ्कटको गहिराइमा फस्दैछ । सङ्कट
समाधानका लागि भनेर लागिरहेका सबै राजनीतिक दल र नेताहरू सहमतिको
गोलचक्करमा लगेर राष्ट्रलाई जानीनजानी फसाउँदै छन् । संविधान सभाको
अवसानपछि चुलिएको राजनीतिक दलहरूबीचको मदभेत घट्नु पर्नेमा दिनानुदिन बढ्दो
छ । ६ दशक लामो जनताको
असक्षम चार दल र अबको बाटो
–निश्चल क्षेत्री
नेपाली
राजनीति विभिन्न मोडहरूको परिभ्रमण गर्दै एमाओवादी प्रस्ताव र अन्य
राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा
न्यायपालिकाका प्रमुख वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई
कार्यपालिका प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री बनाउने घातक निर्णयमा पुगेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मुल्य र मान्यताको अलिकति पनि पर्वाह नगरी
लोकतन्त्रका ठेकेदार पार्टीहरू एकाएक यो निर्णयमा पुग्नु लोकतन्त्र
पक्षधरको नजरमा लोकतन्त्रलाई हत्या गर्नु हो । यो नेपाली जनतालाई फेरि
अर्काे निर्दलीय व्यवस्था लाद्ने प्रयत्न हो । प्रधान न्यायाधीशलाई
प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको कुतर्क मात्र के छ भने राष्ट्रको विशिष्ट
परिस्थितिका कारण अन्तिम विकल्प यही नै हो, जुन अधिनायकवादको पराकाष्ठा हुन
सक्छ । राजनीतिमा यस्ता विशिष्ट मोडहरू धेरै आउने गर्दछन् र यस्ता विकल्प
अन्तिम कहिल्यै हुँदैन । प्रयोग गर्दै जाँदा धेरै विकल्पहरू आउँछन् । आएका
विकल्पहरूमध्येबाट राष्ट्रिय हितको विकल्पलाई मात्रै छनोट गर्न सक्नु
राजनीतिक पार्टीहरूको सक्षमता हुन्छ । एमाओवादीले विगतबाट नै
न्यायपालिकामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरेको छ । अहिलेको विकल्प
न्यायालयमाथि अङ्कुश लगाउन बैदेशिी शक्ति केन्द्रहरूले सुझाएको विकल्प
मात्र हुन सक्छ । यस विकल्पले नेपालमा राजनीतिक पाटीहरू असफल भएको सन्देश त
जान्छ नै, त्यसका अतिरिक्त लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्ने तथा निर्दलीय
व्यवस्थाको पुनरागमनको सन्देश पनि जाने छ । प्रमुख चार राजनीतिक
पार्टीहरूको सिन्डिकेटका कारण राष्ट्रले यस प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको
सामना गर्नु परेको छ । त्यसकारण यही प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा मुख्यतः चार
दल असफल भएको बुझिने छ† किनकि अन्य अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू उक्त
प्रस्तावको विपक्षमा छन । उनीहरूको माग राजनीतिक बृत्तबाट नै प्रधानमन्त्री
नियुक्त गरी सहमतीय सकरकारको निर्माण र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनमा
जाने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै निष्पक्ष चुनाब हुन्छ भन्ने तर्कको कुनै तुक छैन† किनभने यो प्रथम त उनले चुनाव गराउँछन् नै भन्ने कुनै विश्वास गर्न सकिंदैन । दोस्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा देशमा निरंकुशता जन्मने खतरा रहन्छ, जसले यिनै दलहरुलाई खाने छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अघोषित रूपमा असक्षम दलको रूपमा चित्रित गरिएको स्थिति यहाँ छ । एकातिर, एमाओवादीका अगाडि विपक्षी दलहरूको आन्दोलनबाट गलेको भन्नु नपर्ने र अर्कोतिर, पराजित मानसिकताले ग्रस्त तथा आन्दोलन गर्ने जाँगर नभएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको चिन्तनका कारणले यो विकल्पमा सहमति भएको देखिन्छ । यसले नेपालमा पुनः अघोषित रूपमा निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यस्तो हुनु भनेको गणतन्त्र मात्रै नभएर २००७ सालमा नै हासिल गरेको प्रजातन्त्रको खिल्ली उदाउनु तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पनि एक वा अर्को प्रकारले जरा खन्नु हो । यसबाट बैदेशिक शक्तिहरूको नेपालमा अस्थिरता कायम गरी आफ्ना निहित स्वार्य पूरा गर्ने स्वार्थी उद्धेश्यमा आंशिक सफलता मिलेको जस्तो देखिन्छ । त्यसका साथै माओवादीको न्यायालयलाई लगाम लगाउने नीतिमा पनि सफलता मिलेको देखिन्छ । यो राष्ट्र र जनताका अगाडि राजनीतिक पार्तीहरूको असफलताको चिनारी हो । माओवादीका विगतका गलत काम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कैयौँ पटक सर्वोच्च अदालतले रोकेका कारण न्यायालयप्रति उनीहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका कारण वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विकल्प अन्तिम भएको उनीहरूको जिकिर छ । ने.का. र एमालेहरूले सहमतीय रूपमा राजनीतिक दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था नभए आन्दोलनबाट नै सरकार विस्थापन गरी नेतृत्व लिन सक्नु पर्नेमा पराजित मानसिकता कारण एमाओवादीसँग गलेपछि निर्दलीय व्यवस्यालाई प्रोत्साहन गर्न पुगेका छन् ।
यदि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखको पनि जिम्मेवारी दिने हो भने यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उपहास मात्रै नभएर आफूहरू स्वयं असफल भएको बुझिन्छ । यता प्रमुख चार दलको वहालवाला न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई अन्य सम्पूर्ण दलहरूले गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तो गर्न नसकिए चार दलहरू वाहेक अन्य राजनीतिक पाटीहरूको बीचबाटै भए पनि कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चयन गर्नु पर्नेछ । यदि यसो पनि हुन सकेन भने निरङ्कुशता र निर्दलीय व्यवस्थालाई मलजल पुगी प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा यथावत रहनेछ । उक्त प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलहरूको अबको बाटो भनेको सङ्गठित रूपमा नयाँ शिराबाट आन्दोलनको उठान गरी बहुदलीय व्यबस्थाको प्रत्याभूतिका लागि जनताबीच गएर जनतालाई नै परिचालन गरी निर्दलीय निरङ्कुशता र वर्तमान चार दलीय सिन्डिकेटको चक्रब्यूह तोडनु हुनेछ । राष्ट्र प्रधानमन्त्री चयनकै सन्दर्भमा भएका विविध सम्झौतामध्ये नागरिकतासम्बन्धी सम्झौतामा मधेशवादीहरूले गत कालको संविधान सभाको निर्वाचनमा लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरणको लागि खेलेको भूमिका यस पटक पनि दोहो¥याउने करिब निश्चित छ । यसरी पछिल्लो प्रस्तावमा देश र जनताको सुदूर भविष्यसँग प्रत्यक्ष्य असर पार्ने निर्णयहरू पनि छन† जसको समुचित समाधान निकाल्न सकिएन भने नेपाल सिक्किम बन्ने निश्चित छ । त्यसकारण राष्ट्रले नयाँ प्रधानमन्त्री पाए तापनि, सिंहदरबारको भित्तामा नयाँ अनुहारको फोटो प्रधानमन्त्रीको रूपमा झुन्डिए पनि नेपाली जनताको जनचाहना पूरा हुने छैन ।
Subscribe to:
Posts (Atom)