निश्चल क्षेत्री

असक्षम चार दल र अबको बाटो

–निश्चल क्षेत्री

नेपाली राजनीति विभिन्न मोडहरूको परिभ्रमण गर्दै एमाओवादी प्रस्ताव र अन्य राजनीतिक पार्टीहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा न्यायपालिकाका प्रमुख वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री बनाउने घातक निर्णयमा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मुल्य र मान्यताको अलिकति पनि पर्वाह नगरी लोकतन्त्रका ठेकेदार पार्टीहरू एकाएक यो निर्णयमा पुग्नु लोकतन्त्र पक्षधरको नजरमा लोकतन्त्रलाई हत्या गर्नु हो । यो नेपाली जनतालाई फेरि अर्काे निर्दलीय व्यवस्था लाद्ने प्रयत्न हो । प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको कुतर्क मात्र के छ भने राष्ट्रको विशिष्ट परिस्थितिका कारण अन्तिम विकल्प यही नै हो, जुन अधिनायकवादको पराकाष्ठा हुन सक्छ । राजनीतिमा यस्ता विशिष्ट मोडहरू धेरै आउने गर्दछन् र यस्ता विकल्प अन्तिम कहिल्यै हुँदैन । प्रयोग  गर्दै जाँदा धेरै विकल्पहरू आउँछन् । आएका विकल्पहरूमध्येबाट राष्ट्रिय हितको विकल्पलाई मात्रै छनोट गर्न सक्नु राजनीतिक पार्टीहरूको सक्षमता हुन्छ । एमाओवादीले विगतबाट नै न्यायपालिकामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरेको छ । अहिलेको विकल्प  न्यायालयमाथि अङ्कुश लगाउन बैदेशिी शक्ति केन्द्रहरूले सुझाएको विकल्प मात्र हुन सक्छ । यस विकल्पले नेपालमा राजनीतिक पाटीहरू असफल भएको सन्देश त जान्छ नै, त्यसका अतिरिक्त लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्ने तथा निर्दलीय व्यवस्थाको पुनरागमनको  सन्देश पनि जाने छ । प्रमुख चार राजनीतिक पार्टीहरूको सिन्डिकेटका कारण राष्ट्रले यस प्रकारको गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नु परेको छ । त्यसकारण यही प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा मुख्यतः चार दल असफल भएको बुझिने छ† किनकि अन्य अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरू उक्त प्रस्तावको विपक्षमा छन । उनीहरूको माग राजनीतिक बृत्तबाट नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी सहमतीय सकरकारको निर्माण र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।
वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा नै निष्पक्ष चुनाब हुन्छ भन्ने तर्कको कुनै तुक छैन† किनभने यो प्रथम त उनले चुनाव गराउँछन् नै भन्ने कुनै विश्वास गर्न सकिंदैन । दोस्रो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्दा देशमा निरंकुशता जन्मने खतरा रहन्छ, जसले यिनै दलहरुलाई खाने छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अघोषित रूपमा असक्षम दलको रूपमा चित्रित गरिएको स्थिति यहाँ छ । एकातिर, एमाओवादीका अगाडि विपक्षी दलहरूको आन्दोलनबाट गलेको भन्नु नपर्ने र अर्कोतिर, पराजित मानसिकताले ग्रस्त तथा आन्दोलन गर्ने जाँगर नभएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको चिन्तनका कारणले यो विकल्पमा सहमति भएको देखिन्छ । यसले नेपालमा पुनः अघोषित रूपमा निर्दलीय व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यस्तो हुनु भनेको गणतन्त्र मात्रै नभएर २००७ सालमा नै हासिल गरेको प्रजातन्त्रको खिल्ली उदाउनु तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पनि एक वा अर्को प्रकारले जरा खन्नु हो । यसबाट बैदेशिक शक्तिहरूको नेपालमा अस्थिरता कायम गरी आफ्ना निहित स्वार्य पूरा गर्ने स्वार्थी उद्धेश्यमा आंशिक सफलता मिलेको जस्तो देखिन्छ । त्यसका साथै माओवादीको न्यायालयलाई लगाम लगाउने नीतिमा पनि सफलता मिलेको देखिन्छ । यो राष्ट्र र जनताका अगाडि राजनीतिक पार्तीहरूको असफलताको चिनारी हो । माओवादीका विगतका गलत काम र क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कैयौँ पटक सर्वोच्च अदालतले रोकेका कारण न्यायालयप्रति उनीहरूको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणका कारण वहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विकल्प अन्तिम भएको उनीहरूको जिकिर छ । ने.का. र एमालेहरूले सहमतीय रूपमा राजनीतिक दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था नभए आन्दोलनबाट नै सरकार विस्थापन गरी नेतृत्व लिन सक्नु पर्नेमा पराजित मानसिकता कारण एमाओवादीसँग गलेपछि निर्दलीय व्यवस्यालाई प्रोत्साहन गर्न पुगेका छन् ।
यदि न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुखको पनि जिम्मेवारी दिने हो भने यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उपहास मात्रै नभएर आफूहरू स्वयं असफल भएको बुझिन्छ । यता प्रमुख चार दलको वहालवाला न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई अन्य सम्पूर्ण दलहरूले गर्नु पर्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तो गर्न नसकिए चार दलहरू वाहेक अन्य राजनीतिक पाटीहरूको बीचबाटै भए पनि कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चयन गर्नु पर्नेछ । यदि यसो पनि हुन सकेन भने निरङ्कुशता र निर्दलीय व्यवस्थालाई मलजल पुगी प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा यथावत रहनेछ । उक्त प्रस्तावको विपक्षमा रहेका दलहरूको अबको बाटो भनेको सङ्गठित रूपमा नयाँ शिराबाट आन्दोलनको उठान गरी बहुदलीय व्यबस्थाको प्रत्याभूतिका लागि जनताबीच गएर जनतालाई नै परिचालन गरी निर्दलीय निरङ्कुशता र वर्तमान चार दलीय सिन्डिकेटको चक्रब्यूह तोडनु हुनेछ । राष्ट्र प्रधानमन्त्री चयनकै सन्दर्भमा भएका विविध सम्झौतामध्ये नागरिकतासम्बन्धी सम्झौतामा मधेशवादीहरूले गत कालको संविधान सभाको निर्वाचनमा लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वितरणको लागि खेलेको भूमिका यस पटक पनि दोहो¥याउने करिब निश्चित छ । यसरी पछिल्लो प्रस्तावमा देश र जनताको सुदूर भविष्यसँग प्रत्यक्ष्य असर पार्ने निर्णयहरू पनि छन† जसको समुचित समाधान निकाल्न सकिएन भने नेपाल सिक्किम बन्ने निश्चित छ । त्यसकारण राष्ट्रले नयाँ प्रधानमन्त्री पाए तापनि, सिंहदरबारको भित्तामा नयाँ अनुहारको फोटो प्रधानमन्त्रीको रूपमा झुन्डिए पनि नेपाली जनताको जनचाहना पूरा हुने छैन ।