चार दलीय सिन्डिकेटभित्र लुकेका जनघातहरू

चार दलीय सिन्डिकेटभित्र लुकेका जनघातहरू

– निश्चल क्षेत्री

२०६२—६३ सालको जनआन्दोलन सफल भइसके पछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान सभाको निर्वाचनमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक
दलहरूले आफ्नो क्षमता र जनाधार अनुसार मत प्राप्त गरे । निर्वाचनले माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई क्रमश प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान दिलायो । संघीयताको राष्ट्रघाती नारा बोकेर चुनाबी मैदानमा गएको क्षेत्रीयतावादी मधेसी दलहरूको पनि संविधान सभामा सशक्त उपस्थिति रह्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य साना पार्टीहरूको पनि संविधान सभामा सम्मानजनक उपस्थिति रह्यो । निर्वाचनबाटै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न नसके पछि राष्ट्रले थप राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताको महसुस ग¥यो । लामो सशस्त्र युद्धबाट गुज्रिएका नेपाली जनताले शान्ति स्थापनाको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जान राजनीतिक पार्टीहरूलाई आह्वान गरे । यसरी राष्ट्रिय आवश्यकतालाई वेवास्ता गर्दै प्रमुख तीन पार्टी र केबल सत्ताको लागि गठन गरिएको मधेसी मोर्चाले देशलाई यो या त्यो प्रकारले चार दलीय सिन्डिकेट लाड्ने दुस्साह आजसम्म जारी राखेका छन् । सहमतिको बाधक हुनुमा चार दलीय सिन्डिकेट पनि कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छ  । 

राष्ट्रको हरेक निर्णय प्रक्रियामा अन्य जननिर्वाचित राजनीतिक पार्टीहरूको महत्वलाई न्युनिकरण गरेर चार दलीय निर्णय जबरजस्त लाद्ने गरेका कारण संविधानसभाको अवसान भयो । अहिले पनि नेपालमा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट गहिरिएको बेला अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई निष्ोध गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाई निर्वाचनमा जाने राष्ट्रघाती निर्णय गरेका छन । लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थाका ठूला हिमायती दलहरूले सोही व्यवस्थाको न्युनतम मुल्य र मान्यताको विपरीत गएर यस प्रकारको निर्णयमा पुग्नुका पछाडि चार दलीय संयन्त्रको पनि आफ्नै भूमिका तथा स्वार्थहरू लुकेका छन । नेपाली जनताले वर्तमान समयमा निर्वाचन चाहेका छन् । निर्वाचनका लागि केबल सर्वमान्य चुनाबी सरकार र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति बाहेक अन्य समस्या देखिदैन । त्यसैले सहमतीय सरकार राजनीतिक पार्टीहरूकै बीचबाट निमार्ण गरी नयाँसंविधानसभाको निर्वाचनमा जानु आवश्यक थियो । तत्काल निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अनिवार्य थियो । तर चार दलीय सिन्डीकेटले त्यसो गरेन । अहिलेको चार दलीय निर्णयभित्र गम्भीर राष्ट्रघात लुकेको प्रष्ट छ । बाधा अड्काउ फुकाउ धाराको प्रयोग गरी जसरी प्रधानमन्त्री चयन गरिएको छ । यस प्रकारले प्रधानमन्त्री चयन गर्दा सम्पूर्ण राज्यको शक्ति निश्चित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन पगेको छ । यो निरंकुशताको लागि अनुकूल समय पनि साबित हुनेछ । ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिनु अगाडि पनि यही धाराको अभ्यास गरेका थिए । तसर्थ यस प्रकारले राजनीतिक पार्टी भन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गरिनु निरंकुशताको लागि वातावरण अनुकूल पार्नु हुनेछ । यसै सिलसिलामा चार राजनीतिक पार्टीहरूबीच भएको सत्य तथा निरूपण आयोग गठन गरी द्वन्द्वकालमा घटनाहरूलाई समाधान गर्ने नाममा मानवअधिकार र मानवता विरोधी क्रियाकलापमा संलग्न आफ्ना सीमित कार्यकर्ता जोगाउन खोज्नु आपत्तिजनक छ । शान्ति प्रक्रियामा आएको आधा दर्जन वर्षसम्म सेलाएको सत्य तथा निरूपण आयोग निमार्ण एकाएक प्रधानमन्त्रीको चयन सँगै जोडिएर आउनुको पछाडि भयानक षडयन्त्रको आभास हुन्छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा जानु अगाडि संविधानले नै प्रष्टसँग रोक लगाएको र सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन बनाएर मात्र दिन सकिने भनि तत्काललाई रोक लगाएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय पनि कम खतरनाक छैन । यो निर्णयले नेपाललाई फिजीकरणको दिशामा लादैछ । यसको विरूद्ध सशक्त आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ । नागरिकताको विषय लगायतका अन्य दर्जनौ जुन सहमति चार दल बीच भएका छन ती भित्र वास्तवमा निर्वाचन गर्नु नभएर निर्वाचनको बाहाना गरी स्वतन्तत्र न्यायलयलाई ध्वस्त पार्ने, कुनियत लुकेको देखिन्छ । कतै राष्ट्रको अस्मिता मेटाउनका लागि यी र यस प्रकारका सहमति हुने गरेका त छैनन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

यसरी चार दलीय सिन्डिकेटका कारण राष्ट्रले निकास त पाउन सकेको छैन नै थप राष्ट्रघाती निर्णयका कारण राष्ट्रको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतामा आँच पुगेको छ । यसबाट राष्ट्रलाई जोगाउनको लािग बेकल्पिक शक्तिहरूले बलपूर्वक चार दलीय सिन्डिकेटलाई निस्तेज पारी राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग प्रशस्त गर्नु अपरिहार्य छ । साना राजनीतिक पार्टीहरूकै अगुवाईमा भए पनि राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई  अक्षुण राख्न आन्दोलनको मैदानमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नेपाली जनताको अगाडि छैन ।www.hankweekly.com