एसएलसीमा अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ)

एसएलसीमा अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ)

निश्चल क्षेत्री नेपालमा एसएलसी परीक्षालाई फलामे ढोका मानिँदै आएको छ । वि.स. १९९० मा चन्द्र शम्शेरले एसएलसी पास गरेपछि एसएलसी पढ्ने र पास गर्नेहरूको सङ्ख्यामा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गयो । २०७२ सालको एसएलसी ८४ औँ संस्करणमा सधै अपनाइने अङकन पद्धति परिवर्तन गरी अक्षराङ्कन पद्धति लागु गर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।  एसएलसी भनेको स्कुले जीवनको अन्त्य तथा कलेज जीवन वा उच्च शिक्षाको सुरूवात हो । नेपालमा एसएलसी वा माध्यमिक तहलाई कक्षा १०सम्म मान्ने गरिन्छ तर विश्वभरि माध्यमिक शिक्षालाई कक्षा १२ सम्मको अध्ययनले प्रतिनिधित्व गर्दछ । नेपालको माध्यमिक शिक्षालाई पनि कक्षा १२ सम्मको बनाउने योजना नबनेका भने होइनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा मात्रै राज्य पुगिसकेको छैन । एसएलसीको विगत ८३ औँ संस्करणमा प्रायः सबै विषयको पूर्णाङ्क १०० तथा उत्तिर्णाङ्क ३२ रहँदै आएको पद्धतिलाई अब लागु हुने अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) ले नयाँ स्वरूप प्रदान गर्ने छ । सरकारले अघि सारेको योजना अनुरूप अब एसएलसीमा पास र फेलको व्यवस्था हुने छैन । तर विद्यार्थीहरूको बीचको बौद्धिकताको मापन नम्बर वा पहिले जस्तो डिभिजन जस्तै प्रथम, द्वितीय, तृतीय नभएर ग्रेड जस्तै, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी, डी, ई र एन गरी जम्मा नौ ग्रेडहरूमा विद्यार्थीको बौद्धिकतालाई वर्गीकरण गरिने छ ।  अब लागु हुने अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) पद्धतिमा कुन विद्यार्थीको कति अङ्क प्राप्त भयो भन्ने विद्यार्थीहरूबीचको उत्सुकता रहने छैन । पहिला नेपाल सरकारले नै बोर्ड प्रथम घोषणा गर्ने गरेकोमापछि त्यो व्यवस्था हटिसकेपछि धेरै अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूमा बोर्ड प्रथमको घोषणा स्वयमले गर्दै आएका थिए । यस खालका विकृतिहरू अक्षराङ्कन पद्धतिमा रहने छैन । वर्षभरि अध्ययन गरेर मात्र ३ घण्टाको समय अवधिमा जसले राम्रो लेख्न सक्यो, त्यही विद्यार्थी उत्कृष्ट वा अव्वल सावित हुने अव्यावहारिक पद्धतिलाई विस्तारै यस प्रकारको सुरूवातले विस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर अक्षराङ्कन पद्धति पनि त्यति व्यावहारिक भने छैन । पहिले अङ्कमा विद्यार्थीको बौद्धिताको मापन गरिनेमा अहिले निश्चित अङ्कलाई एउटा अक्षरको दायराभित्र ल्याएर विद्यार्थीहरूबीचको बौद्धिक अन्तर कम गर्ने प्रयास मात्रै हो । यसका पनि आफ्नै जटिलता छन् । राज्यले नयाँ पद्धति लागु गर्ने निर्णय त गरेका छ तर कार्यान्वयन गर्ने स्तरका कर्मचारी, प्राविधिकहरूको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो ।  विश्वभरिको शैक्षिक अवस्थाको मूल्याकङ्न गर्दा प्रायः सबै देशहरूले माध्यमिक, तथा उच्च शिक्षालाई नै अक्षराङ्कन पद्धतिमा सञ्चालन गरेको पाउँछौँ । विश्वभरिको मूल्याङ्कनको पद्धति एउटै अर्थात अक्षराङ्कन भए पनि अक्षराङ्कन पद्धतिभित्रका केही आधारभूत तत्वहरू भने सबैका फरक फरक रहेका छन् । दक्षिण एसियामा नै अक्षराङ्कन पद्धति लागु नगर्ने नेपाल मात्रै एउटा देश हो । जसले अबबाट लागु गर्ने योजना बनाएको छ । भारतले माध्यमिक तहको शिक्षालाई ९० प्रतिशतभन्दामाथि अङ्क ल्याउनेलाई एक्सेलेन्ट, ७०देखि ८९ प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई फस्र्ट डिभिजन, ५०देखि ६९ प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई सेकेण्ड डिभिजन, ४०देखि ४९ प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई पास गरी विभाजन गरेको छ । तर भारतकै अन्य विश्व विद्यालयहरूले आ–आफ्नै प्रकारले अक्षराङ्कन पद्धति लागु गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी जापानमा ग्रेडिङ पद्धतिको निर्धारण यस प्रकारले गरिएको पाइन्छ । ९०देखि १०० प्रतिशतलाई एए अथवा ती, ८०देखि ८९ प्रतिशतलाई ए, ७०देखि ७९ प्रतिशतसम्मलाई बी, ६०देखि ६९ प्रतिशतसम्मलाई सी, ०देखि ५९सम्म फेल (इ र एफ) गरी अक्षराङ्कन पद्धतिमा वर्गीकरण गरिएको छ । तर पाकिस्तानमा भने अक्षराङ्कन पद्धतिको मापदण्ड फरक छ । ८० वा सोभन्दा माथिलाई एक्सेलेन्ट (ए वन), ७०देखि ८०सम्म भेरी गुड (ए), ६०देखि ७०सम्म गुड (बी), ५०देखि ६०सम्म फेयर (सी), ४०देखि ५०सम्म एक्सेप्टेबल (डी) ३३देखि ४०सम्म जस्ट पास (ई), ०देखि ३२सम्म फेल्ड (एफ) मान्ने गरिएको छ । उत्तर कोरियाले पनि आफ्नो माध्यमिक शिक्षालाई अक्षराङ्कन पद्धति अन्तर्गत नै मूल्याकङ्न गर्ने गरेको छ । उसले आफ्ना माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन नौ ग्रेडमा यस प्रकारले गर्ने गरेको छ । ९६देखि १००सम्म ग्रेड १, ८९देखि ९६ ग्रेड २, ७७देखि ८९सम्म ग्रेग ३, ६०देखि ७७सम्म ग्रेड ४, ४०देखि ६०सम्म ग्रेड ५, २३देखि ४०सम्म गे्रड ६, ११देखि २३सम्म ग्रेड ७, ४देखि ११सम्म ग्रेड ८ र ०देखि ४सम्म ग्रेड ९ गरी वर्गीकरणको आधार तयार पारेको छ । यसरी विश्वभरिका देशहरूको आफ्नो शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न खालका आधारहरू निश्चित गरी शैक्षिक गुणस्तरको मापन गर्ने गरेका छन । सबै देशका आधारभूत मूल्याङ्कन पद्धति अक्षराङ्कन भए पनि प्रतिशतहरूको अन्तर, ग्रेडहरूको समूहमा भने भिन्नता रहेको छ । रूसले माध्यमिक शिक्षाको ग्रेड भिन्न प्रकारले निर्धारण गरेको पाइन्छ । ९३देखि १०० प्रतिशतसम्म ५ प्वाइन्ट, ८२देखि ९२सम्म ४ प्वाइन्ट, ७७देखि ८४सम्म ३ प्वाइन्ट, ७६भन्दा तल २ प्वाइन्ट दिने गरेको छ । यसै गरी बेलायतको अक्षराङ्कन पद्धतिलाई फस्र्ट क्लास वनर्स (फस्र्ट), सेकेण्ड क्लास वनर्स, अपर डिभिजन (२ः१), सेकेण्ड क्लास वनर्स, लोअर डिभिजन (२ः२), थर्ड क्लास वनर्स (थर्ड), अर्डिनरी डिग्री (पास) गरी विभाजन गरेको छ भने अमेरिकाको अधिकांश स्कुल तथा विश्व विद्यालयहरूमा ५ ग्रेडमा विभाजन गरी ९०देखि १००सम्म ए ग्रेड, ८०देखि ८९सम्म बी ग्रेड, ६७देखि ७९सम्म सी ग्रेड, ६०देखि ६६सम्म डी ग्रेड, ०देखि ५९सम्म एफ र ई ग्रेड मान्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालमा लागु गर्न लागिएको अक्षराङ्कन पद्धति पनि विश्वभरिका देशहरूले अवलम्बन गर्ने गरेको आधार स्तम्भमा बनाइँदै छ । मूलतः अङ्क पद्धतिलाई अन्त्य गर्दै सरकारले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतालाई प्रमाणीकरण गर्ने, सिकाइ अङ्कन गर्दा देखिने अङ्कगत स्तरलाई नौ वटा अक्षरगत स्तरमा सूचित गर्ने र शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक गुण स्तर प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर ग्रेडिङमा मूल्याङ्कन सुरू गर्न लागेको छ । यसरी गरिने ग्रेडिङको आधार वा अन्तर यस प्रकारको रहने छ ः ९०देखि १०० प्रतिशत अङ्कलाई ए प्लस ग्रेड, ८०देखि ९०सम्म ए, ७०देखि ८० सम्मको अङ्कलाई बी प्लस ग्रेड, ६०देखि ७० सम्मको अङ्कलाई बी ग्रेड, ५०देखि ६०सम्म सी प्लस ग्रेड, ४०देखि ५० सम्मलाई सी प्लस ग्रेड, २०देखि ४०सम्म डी ग्रेड, १देखि २०सम्म ई ग्रेड दिइने कार्यविधि बनाइएको छ । खाली कपि आउने भएमा एन अर्थात् नट ग्रेडेड राख्ने व्यवस्था छ । अबको एसएलसीमा कोही पनि विद्यार्थीहरू अनुत्तिर्ण हुने छैनन् । तर ग्रेड अनुसार उच्च मावि तहमा कम ग्रेड आउने विद्यार्थीहरूले आफूले चाहेको विषय पढ्न भने पाउने छैनन । एसएलसीमा कमजोर नतिजा भएका विद्यार्थीहरूलाई स्फट स्किलका कार्यक्रमहरूमा भर्ना लिइने छ । डी वा डीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले माथिल्लो ग्रेड प्राप्तिका लागि पुनः मूल्याङ्कन गराउन चाहे माध्यमिक शिक्षा उत्तिर्ण शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम हुने ग्रेड बृद्धिको परीक्षामा सामेल हुन पाउने छन् । तर दुई विषयभन्दा बढी विषयमा डी ग्रेड र डी ग्रेडभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूले यो अवसर पाउने छैनन । बरू उनीहरू आगामी बर्षको मूल परिक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । यसरी लागु गर्न लागिएको अक्षराङ्कन पद्धतिका पनि आˆनै सीमितताहरू छन् । राज्यले उक्त सबै पक्षहरूको अध्ययन गरेर उपलब्धिपूर्ण पद्धति बनाउनमा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ अन्यथा हचुवाको भरमा लागु गरिने नयाँ पद्धतिहरूले कयौँ पुस्ताको शैक्षिक भविष्यसँगै समग्र देशको भविष्यलाई अन्धकारमा ढकेल्ने छ । नेपालमा कैयौँ नयाँ पद्धतिहरू लागु गर्दा सम्बन्धित पक्षहरूसँग राय, सल्लाह नलिने, राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा नराख्ने केवल दातृ निकायको आड–भरोसामा हिँड्ने गरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा केन्द्रीय क्याम्पसमा सेमेस्टर पद्धति लागु त गर्‍यो तर योजना बनाइए जस्तो अन्य आङ्गिक क्याम्पसहरूमा लागु गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रीय क्याम्पसमा पनि सेमेस्टर प्रणाली करिब करिब असफल भएको हो कि भन्ने भान आम शिक्षाप्रेमीहरूले गरिरहेका छन् । त्यसै गरि ग्रेडिङ पद्धति पनि नहोस्—हाम्रो शुभकामना । तत्कालका लागि नेपालमा दुई खाले शिक्षाका स्वरूपहरू छन् । सरकारी र निजी । सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरू धैरै मात्रामा उत्तिर्ण गराउन त सफल भएका छन् तर तिनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न भने न त सरकार सफल भएको छ, न उत्तिर्ण गराउने निकायहरू नै सफल भएका छन । ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्नका लागि प्राविधिक एसएलसीमा भने जटिलताहरू पैदा भएको छ । नेपाल सरकारले हालसालै मात्र सञ्चालनमा ल्याएको प्राविधिक एसएलसीमा ग्रेडिङ लागु हुने वा नहुने यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । सरकारका केही अधिकारीहरूले प्राविधिक एसएलसीमा ग्रेडिङ पद्धति आंशिक रूपमा प्रयोगको रूपमा लागु गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन गलत छ । सरकारले नयाँ पद्धतिहरूको लागु गर्दा प्रयोगको रूपमा गर्नु समग्र राष्ट्र र विद्यार्थीको भविष्यमाथिको खेलवाड हो । विद्यार्थीहरू राज्यका प्रयोग शाला होइनन । तसर्थ नयाँ पद्धतिहरूको विकास र कार्यान्वयनमा कैयौँ समस्याहरू पैदा हुने, पद्धति नै असफल शिद्ध हुने सम्भावना पनि त्यति नै कायम रहन्छ । यस प्रकारको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुलको शिक्षा प्रणाली, सोही अनुरूपको मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरियो भने मात्रै प्रतिस्पर्धाको आजको विश्वमा चन्द्र र सूर्य वाहक नेपाली ध्वजा फरफराइ रहन सकिन्छ अन्यथा अक्षराङ्कन पद्धति पनि “हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा” नहोला भन्न सकिन्न ।