नेपाल भारत सिमा समस्या र नेपाली राष्ट्रियता
निश्चल क्षेत्री
नेपाल भारत बीचको सिमासमस्या आजको वर्तमान समस्या नभएर विगतको असमान सुगौली सन्धिको उपज पुरानो समस्या हो ।
ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनमा रहेको इष्टइन्डिया कम्पनिका तर्फबाट सन १८१४ नोभेम्बर १ का दिन जब जनरल हिस्ट्रिकले नेपालको बिरुद्ध पाँच ठाँऊबाट युद्धको घोषणा गरे । त्यस मध्ये नेपालले तीन ठाँऊमा जिते पनि दुई ठाँऊबाट हार्नु प¥यो । युद्धमा हार पश्चात नेपालले सुगौलि सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु प¥यो । जस्का कारण २६०,००० वर्ग कि.मी क्षेत्रफल रहेको नेपाल केबल १४७, १८१ वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा सिमित हुनु प¥यो । यसरी असमान प्रकारको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे पछि नेपालका तर्फबाट सुभास घिसिङ्गले उक्त सन्धि खाजेरीको लागि भारतको संबिधानको आर्टिकल वन थ्री सी ९ ज्ञघअ० अन्र्तगत भरतको सर्बोच्च अदालतमा नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ताको माग राखी रिट हाले । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले सत्यतालाई छोप्ने प्रयास स्वरुप भूभाग फिर्ताको विषय राजनीतिक विषय हो भनेर आफूलाई पन्छायो । जब की भारतको संबिधानको अर्टिकल वल थ्री सी ९१३ऋ० र न्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि युद्ध वा अन्य सन्दर्भमा बलजफत पूर्वक हडपेको भूभाग फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको सिमानामा भारतले धाबा बोल्दै गएपछि अहिले सम्म तराईका २६ जिल्ला मध्ये २१ जिल्लाका ६० भन्दा बढी स्थानमा करिब १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिनमा भारतीय बिस्तारबादको नङ्ग्राले डसीएका जमिनहरु अहिले पनि आत्मग्लानीले जलिरहेका छन ।
निश्चल क्षेत्री
नेपाल भारत बीचको सिमासमस्या आजको वर्तमान समस्या नभएर विगतको असमान सुगौली सन्धिको उपज पुरानो समस्या हो ।
ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनमा रहेको इष्टइन्डिया कम्पनिका तर्फबाट सन १८१४ नोभेम्बर १ का दिन जब जनरल हिस्ट्रिकले नेपालको बिरुद्ध पाँच ठाँऊबाट युद्धको घोषणा गरे । त्यस मध्ये नेपालले तीन ठाँऊमा जिते पनि दुई ठाँऊबाट हार्नु प¥यो । युद्धमा हार पश्चात नेपालले सुगौलि सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु प¥यो । जस्का कारण २६०,००० वर्ग कि.मी क्षेत्रफल रहेको नेपाल केबल १४७, १८१ वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा सिमित हुनु प¥यो । यसरी असमान प्रकारको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे पछि नेपालका तर्फबाट सुभास घिसिङ्गले उक्त सन्धि खाजेरीको लागि भारतको संबिधानको आर्टिकल वन थ्री सी ९ ज्ञघअ० अन्र्तगत भरतको सर्बोच्च अदालतमा नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ताको माग राखी रिट हाले । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले सत्यतालाई छोप्ने प्रयास स्वरुप भूभाग फिर्ताको विषय राजनीतिक विषय हो भनेर आफूलाई पन्छायो । जब की भारतको संबिधानको अर्टिकल वल थ्री सी ९१३ऋ० र न्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि युद्ध वा अन्य सन्दर्भमा बलजफत पूर्वक हडपेको भूभाग फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको सिमानामा भारतले धाबा बोल्दै गएपछि अहिले सम्म तराईका २६ जिल्ला मध्ये २१ जिल्लाका ६० भन्दा बढी स्थानमा करिब १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिनमा भारतीय बिस्तारबादको नङ्ग्राले डसीएका जमिनहरु अहिले पनि आत्मग्लानीले जलिरहेका छन ।