नेपाल भारत सिमा समस्या र नेपाली राष्ट्रियता
निश्चल क्षेत्री
नेपाल भारत बीचको सिमासमस्या आजको वर्तमान समस्या नभएर विगतको असमान सुगौली सन्धिको उपज पुरानो समस्या हो ।
ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनमा रहेको इष्टइन्डिया कम्पनिका तर्फबाट सन १८१४ नोभेम्बर १ का दिन जब जनरल हिस्ट्रिकले नेपालको बिरुद्ध पाँच ठाँऊबाट युद्धको घोषणा गरे । त्यस मध्ये नेपालले तीन ठाँऊमा जिते पनि दुई ठाँऊबाट हार्नु प¥यो । युद्धमा हार पश्चात नेपालले सुगौलि सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु प¥यो । जस्का कारण २६०,००० वर्ग कि.मी क्षेत्रफल रहेको नेपाल केबल १४७, १८१ वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा सिमित हुनु प¥यो । यसरी असमान प्रकारको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे पछि नेपालका तर्फबाट सुभास घिसिङ्गले उक्त सन्धि खाजेरीको लागि भारतको संबिधानको आर्टिकल वन थ्री सी ९ ज्ञघअ० अन्र्तगत भरतको सर्बोच्च अदालतमा नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ताको माग राखी रिट हाले । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले सत्यतालाई छोप्ने प्रयास स्वरुप भूभाग फिर्ताको विषय राजनीतिक विषय हो भनेर आफूलाई पन्छायो । जब की भारतको संबिधानको अर्टिकल वल थ्री सी ९१३ऋ० र न्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि युद्ध वा अन्य सन्दर्भमा बलजफत पूर्वक हडपेको भूभाग फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको सिमानामा भारतले धाबा बोल्दै गएपछि अहिले सम्म तराईका २६ जिल्ला मध्ये २१ जिल्लाका ६० भन्दा बढी स्थानमा करिब १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिनमा भारतीय बिस्तारबादको नङ्ग्राले डसीएका जमिनहरु अहिले पनि आत्मग्लानीले जलिरहेका छन ।
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । इष्ट इण्डिया कम्पनि देखि नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएका कारण पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिमा बिबादलाई राजनीतिकरण गरेको प्रष्ट छ । किनभने नेपालको राजनीति भारतीयहरुको इसारामा चल्ने गरेको पाइएको हुदाँ नेपालको तर्फबाट यो हाम्रो जमिन हो फिर्ता देउ भन्ने हिम्मत नेपालका कथित राजनेताहरुले नगर्ने विश्वास भारतीयहरुलाई भएका कारण पनि यो घटनालाई अदालतले समेत राजनीतिक रङ्ग दिएको हुनु पर्छ । अनि भारतले यो तिम्रो जमीन रहेछ के गर्छौ भनेर नेपाललाई जमिन फिर्ताको अवसर सिर्जना गरिदिने प्रश्नै रहेन किनकि भारतको बिशेषता नै बास्तारबादी चरित्र हो । तसर्थ पनि नेपाल भारत बीच सिमा समस्या सुगौली सन्धि पश्चात हाज सम्म आँउदा घट्नु पर्नेमा झन जटिल रुपमा चर्किरहेको छ । जहाँ सम्म गुमेको नेपाली जमिन नेपालमा फिर्ता हुदाँ के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न वास्तब मै महत्वपूण छ । किनभने सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना हालको बगंलादेशको तिनाशपुर र रङ्गपुर सम्म फैलिएको थियो । यदि नेपाली जमिन फिर्ता गराउन सकियो भने यसले नेपाललाई ठूलो फाइदा मात्रै होइन नेपाली भूराजनीतिमा नै परिवर्तन गरी पारवहनमा भारतीय प्रभुत्वबाट समेत नेपाललाई मुक्ति दिलाउने छ ।
नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सिमानाको अध्ययन गर्ने हो भने यस्तो लाग्छ नेपाल कुनै राष्ट्र नभएर ढलेको मुढो हो, जस्लाई चारै तिरबाट धमिराले खाइरहेको छ । हामी दार्चुला जिल्लाको कालापानी—लिम्पीयाधुरा देखि कञ्चनपुरकोे टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, कैलालीको सति—बिरानाला—आदानाला, बर्दियाको खैरी, परा, मुर्तिया, बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, दाङ्गको कोइलाबास, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, ठन्डानदि किनार, रुपन्देहीको रयिावाल, खुर्देलोटन बाँध, सुनौली नाका, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र, चितवनको वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र, पर्साको लक्ष्मीपुर पिपरा, रौतहतको गौर, सर्लाहीको त्रिभूवन नगर, सिराहाको टाँडी, सप्तरीको लालापट्टी— गोबिन्दपुर, सुनसरीको कटैया भान्टाबारी, मोरङ्गको बौद्धनगर—जोगबानी, झापाको महेशपुर, काँकडभिट्टाको मेचिपुल, इलामको पशुपतिनगर—हिल, पाँचथरको च्याङ्ग, थापुसिङ्गलिला र ताप्लेजुङ्गको टिम्वापोखरी देखि मेगना तुम्लिङ्ग सम्मको १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिन भारतले बल जफती पुर्वक हड्प्ने मात्रै होइन दर्जनौ स्थानमा भारतीय एस.एस.पी फोर्सको को शिविर नै खडा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई चुनौति दिदै हजारौ जंङ्गे पिलरहरु सार्ने, रातारात चोरी गर्ने, असमान र नेपालका विभिन्न स्थानहरु डुबानमा पार्ने गरी उच्च बाँधहरु निमार्ण गरी बर्षामा नेपाली भूमी डुबानमा पार्ने र हिँउदको सुख्खा याममा पानीको हाहाकार पार्ने मानवता बिरोधि क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यस प्रकारका मानवता बिरोधि क्रियाकलापको भन्दाफोर मात्रै होइन प्रतिरोध हुनु आवश्यक छ ।
नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दृष्टान्त पूर्णीमाको चन्द्रमा भन्दा छर्लङ्ग छ । नेपालका कथित ठूला राजनीतिक पार्टी तथा अन्य उग्रबामपन्थ पार्टीहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गरे पनि सत्ताको बागडोर सम्हाले पछि बिरोध स्वर मलिन हुदै क्रमश सुक्दै गएको पाइन्छ । बिगतमा कांग्रेस, एमाले, माओबादीहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गर्ने गर्दथे, तर ती बिरोधहरु केबल ओठे बिरोध मात्रै रहेछन भन्ने तथ्यको पुष्टि उक्त पार्टीहरुले क्रमश सत्ताको बागडोर सम्हाले पछि कुटनैतिक स्तरबाट भारत सामु मिचिएको सिमाको प्रसंग सम्म उठान गर्न नसक्नुले गरेको छ । नेपालको सत्ता निमार्ण देखि विघटन सम्ममा भारतको स्वार्थ र अनुकुलता हुनु पर्ने तितो सत्य नेपालका प्रधानमन्त्रि भैसकेका कथित राजनेताहरुले समय—समयमा ओकल्दै आएका छन । नेपाल भारत बीचको दशजगा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय मान्यताको बिपरित भारतीयहरुले मिचिरहेका छन । ५५३५ मिटर उचाइमा रहेको कालापानी नेपालको भैकन पनि भारतीय अनुमति तथा पास लिएर जानु पर्दा कुन चाही नेपालीको मनमा आत्मग्लानी हुदैन होला । यो समस्या चादनी र दोधारामा पनि यथावत छ । हजारौ संख्यामा जङ्ग हराएका, सारीएका छन । सुस्ताबासीहरुको समस्या शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको नदिनाला बेच्दा कांग्रेस, एमाले र माओबादीहरुले बर्षायाममा नेपाली भूमी डुबाउने र गर्मीमा पिउने पानीको समेत हाहाकार हुने गरी भारतले उच्चबाँधहरु बाँधेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई चूनौति दिने जघन्य अपराध गरेको छ । नेपालका लक्ष्मणपूरबाध, खुर्देलोटनबाँध, टनकपुरबाँध, शारदा ब्यारेज, पछिल्लो समयमा उच्च कोशी बाँधले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मिता धुजा—धुजा पारेको छ । राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने कथित ठूला पार्टीहरुले भारतीय हस्तक्षेपलाई अप्रत्या रुपमा स्विकार गरि सकेका छन् । हस्तक्षेप र भारतिय एस.एस.पी फोर्सले नेपाली जनतालाई दिन दाहादै सताउने, रातारात चोरी डकौति, बलात्कार साथै आर्तक सिर्जना गरि तराईले कहिल्यै शान्तिको शास फेर्न पाएको छैन । गम्भिर र भ्रत्सनायोग्य विष त यो छ की जिम्मेवार नेताले नै सिमा बिबाद समाधानका लागि जनमत संग्रह गर्ने जस्ता केटाकेटीपना देखाउदा स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्र चाहाने जो कोही नेपालीको शरीरमा बिद्रोहको काडाँहरु उम्रिनु सामान्य हो । नेपाली राष्ट्रियता बचाउन सरकारी तबरबाट नै कुटनितिक पहल गर्नु, उक्त पहलबाट निकास नभए सरकारी पक्षले अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढाकढकाउनु सजिलो र शान्तिपूर्ण बाटो हो । यदी त्यसो गर्दा सकिएन भने सिमाको हस्तक्षेप बढेर जाने त छ नै सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको हस्तक्षेपको गति बढ्ने र अहिले अर्धऔपनिबेशिक अवस्थामा रहेको नेपाल भारतको पूर्ण उपनिवेश बन्नेमा कुनै शंका छैन । तर नेपाली वीरहरुले त्यही सहजै नेपाली अस्मिता विस्तारबादी भारतलाई नबुझाने तथ्यको उद्घाटन त्यतिबेला हुनेछ जब राष्ट्रभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उद्घोष गरी तराइका सम्पूर्ण सिमानामा आफुलाई तैनाथ गर्ने छन् । आज पनि लाखौ नेपालीहरु भारतीय हस्तक्षेपको बिरोधमा छन फरक त्यति हो सतहमा त्यो आन्दोलनले कुनै स्वरुप धारण गरेको छैन केबल चलाएमान मात्रै छ । यो चलाएमान गतिलाई शक्तिमा रुपान्तरण गरेर मात्र नेपाली राष्ट्रियता भारतीय विस्तारबाद साथै अमेरीकी साम्राज्यबादबाट बचाएर स्वाभिमानका साथ नपाली भएर स्वतन्त्रताको शास फेर्ने दिन अवश्य आउने छ ।
निश्चल क्षेत्री
नेपाल भारत बीचको सिमासमस्या आजको वर्तमान समस्या नभएर विगतको असमान सुगौली सन्धिको उपज पुरानो समस्या हो ।
ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनमा रहेको इष्टइन्डिया कम्पनिका तर्फबाट सन १८१४ नोभेम्बर १ का दिन जब जनरल हिस्ट्रिकले नेपालको बिरुद्ध पाँच ठाँऊबाट युद्धको घोषणा गरे । त्यस मध्ये नेपालले तीन ठाँऊमा जिते पनि दुई ठाँऊबाट हार्नु प¥यो । युद्धमा हार पश्चात नेपालले सुगौलि सन्धि जस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु प¥यो । जस्का कारण २६०,००० वर्ग कि.मी क्षेत्रफल रहेको नेपाल केबल १४७, १८१ वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा सिमित हुनु प¥यो । यसरी असमान प्रकारको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे पछि नेपालका तर्फबाट सुभास घिसिङ्गले उक्त सन्धि खाजेरीको लागि भारतको संबिधानको आर्टिकल वन थ्री सी ९ ज्ञघअ० अन्र्तगत भरतको सर्बोच्च अदालतमा नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ताको माग राखी रिट हाले । तर भारतीय सर्वोच्च अदालतले सत्यतालाई छोप्ने प्रयास स्वरुप भूभाग फिर्ताको विषय राजनीतिक विषय हो भनेर आफूलाई पन्छायो । जब की भारतको संबिधानको अर्टिकल वल थ्री सी ९१३ऋ० र न्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि युद्ध वा अन्य सन्दर्भमा बलजफत पूर्वक हडपेको भूभाग फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी नेपालको सिमानामा भारतले धाबा बोल्दै गएपछि अहिले सम्म तराईका २६ जिल्ला मध्ये २१ जिल्लाका ६० भन्दा बढी स्थानमा करिब १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिनमा भारतीय बिस्तारबादको नङ्ग्राले डसीएका जमिनहरु अहिले पनि आत्मग्लानीले जलिरहेका छन ।
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । इष्ट इण्डिया कम्पनि देखि नेपालको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएका कारण पनि भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिमा बिबादलाई राजनीतिकरण गरेको प्रष्ट छ । किनभने नेपालको राजनीति भारतीयहरुको इसारामा चल्ने गरेको पाइएको हुदाँ नेपालको तर्फबाट यो हाम्रो जमिन हो फिर्ता देउ भन्ने हिम्मत नेपालका कथित राजनेताहरुले नगर्ने विश्वास भारतीयहरुलाई भएका कारण पनि यो घटनालाई अदालतले समेत राजनीतिक रङ्ग दिएको हुनु पर्छ । अनि भारतले यो तिम्रो जमीन रहेछ के गर्छौ भनेर नेपाललाई जमिन फिर्ताको अवसर सिर्जना गरिदिने प्रश्नै रहेन किनकि भारतको बिशेषता नै बास्तारबादी चरित्र हो । तसर्थ पनि नेपाल भारत बीच सिमा समस्या सुगौली सन्धि पश्चात हाज सम्म आँउदा घट्नु पर्नेमा झन जटिल रुपमा चर्किरहेको छ । जहाँ सम्म गुमेको नेपाली जमिन नेपालमा फिर्ता हुदाँ के फरक पर्छ भन्ने प्रश्न वास्तब मै महत्वपूण छ । किनभने सुगौली सन्धि पूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना हालको बगंलादेशको तिनाशपुर र रङ्गपुर सम्म फैलिएको थियो । यदि नेपाली जमिन फिर्ता गराउन सकियो भने यसले नेपाललाई ठूलो फाइदा मात्रै होइन नेपाली भूराजनीतिमा नै परिवर्तन गरी पारवहनमा भारतीय प्रभुत्वबाट समेत नेपाललाई मुक्ति दिलाउने छ ।
नेपालको पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सिमानाको अध्ययन गर्ने हो भने यस्तो लाग्छ नेपाल कुनै राष्ट्र नभएर ढलेको मुढो हो, जस्लाई चारै तिरबाट धमिराले खाइरहेको छ । हामी दार्चुला जिल्लाको कालापानी—लिम्पीयाधुरा देखि कञ्चनपुरकोे टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, कैलालीको सति—बिरानाला—आदानाला, बर्दियाको खैरी, परा, मुर्तिया, बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, दाङ्गको कोइलाबास, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, ठन्डानदि किनार, रुपन्देहीको रयिावाल, खुर्देलोटन बाँध, सुनौली नाका, नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र, चितवनको वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र, पर्साको लक्ष्मीपुर पिपरा, रौतहतको गौर, सर्लाहीको त्रिभूवन नगर, सिराहाको टाँडी, सप्तरीको लालापट्टी— गोबिन्दपुर, सुनसरीको कटैया भान्टाबारी, मोरङ्गको बौद्धनगर—जोगबानी, झापाको महेशपुर, काँकडभिट्टाको मेचिपुल, इलामको पशुपतिनगर—हिल, पाँचथरको च्याङ्ग, थापुसिङ्गलिला र ताप्लेजुङ्गको टिम्वापोखरी देखि मेगना तुम्लिङ्ग सम्मको १३ लाख रोपनी भन्दा बढी जमिन भारतले बल जफती पुर्वक हड्प्ने मात्रै होइन दर्जनौ स्थानमा भारतीय एस.एस.पी फोर्सको को शिविर नै खडा गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई चुनौति दिदै हजारौ जंङ्गे पिलरहरु सार्ने, रातारात चोरी गर्ने, असमान र नेपालका विभिन्न स्थानहरु डुबानमा पार्ने गरी उच्च बाँधहरु निमार्ण गरी बर्षामा नेपाली भूमी डुबानमा पार्ने र हिँउदको सुख्खा याममा पानीको हाहाकार पार्ने मानवता बिरोधि क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यस प्रकारका मानवता बिरोधि क्रियाकलापको भन्दाफोर मात्रै होइन प्रतिरोध हुनु आवश्यक छ ।
नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा समेत भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दृष्टान्त पूर्णीमाको चन्द्रमा भन्दा छर्लङ्ग छ । नेपालका कथित ठूला राजनीतिक पार्टी तथा अन्य उग्रबामपन्थ पार्टीहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गरे पनि सत्ताको बागडोर सम्हाले पछि बिरोध स्वर मलिन हुदै क्रमश सुक्दै गएको पाइन्छ । बिगतमा कांग्रेस, एमाले, माओबादीहरुले भारतीय हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गर्ने गर्दथे, तर ती बिरोधहरु केबल ओठे बिरोध मात्रै रहेछन भन्ने तथ्यको पुष्टि उक्त पार्टीहरुले क्रमश सत्ताको बागडोर सम्हाले पछि कुटनैतिक स्तरबाट भारत सामु मिचिएको सिमाको प्रसंग सम्म उठान गर्न नसक्नुले गरेको छ । नेपालको सत्ता निमार्ण देखि विघटन सम्ममा भारतको स्वार्थ र अनुकुलता हुनु पर्ने तितो सत्य नेपालका प्रधानमन्त्रि भैसकेका कथित राजनेताहरुले समय—समयमा ओकल्दै आएका छन । नेपाल भारत बीचको दशजगा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय मान्यताको बिपरित भारतीयहरुले मिचिरहेका छन । ५५३५ मिटर उचाइमा रहेको कालापानी नेपालको भैकन पनि भारतीय अनुमति तथा पास लिएर जानु पर्दा कुन चाही नेपालीको मनमा आत्मग्लानी हुदैन होला । यो समस्या चादनी र दोधारामा पनि यथावत छ । हजारौ संख्यामा जङ्ग हराएका, सारीएका छन । सुस्ताबासीहरुको समस्या शब्दमा व्यक्त गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको नदिनाला बेच्दा कांग्रेस, एमाले र माओबादीहरुले बर्षायाममा नेपाली भूमी डुबाउने र गर्मीमा पिउने पानीको समेत हाहाकार हुने गरी भारतले उच्चबाँधहरु बाँधेर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई चूनौति दिने जघन्य अपराध गरेको छ । नेपालका लक्ष्मणपूरबाध, खुर्देलोटनबाँध, टनकपुरबाँध, शारदा ब्यारेज, पछिल्लो समयमा उच्च कोशी बाँधले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्मिता धुजा—धुजा पारेको छ । राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने कथित ठूला पार्टीहरुले भारतीय हस्तक्षेपलाई अप्रत्या रुपमा स्विकार गरि सकेका छन् । हस्तक्षेप र भारतिय एस.एस.पी फोर्सले नेपाली जनतालाई दिन दाहादै सताउने, रातारात चोरी डकौति, बलात्कार साथै आर्तक सिर्जना गरि तराईले कहिल्यै शान्तिको शास फेर्न पाएको छैन । गम्भिर र भ्रत्सनायोग्य विष त यो छ की जिम्मेवार नेताले नै सिमा बिबाद समाधानका लागि जनमत संग्रह गर्ने जस्ता केटाकेटीपना देखाउदा स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्र चाहाने जो कोही नेपालीको शरीरमा बिद्रोहको काडाँहरु उम्रिनु सामान्य हो । नेपाली राष्ट्रियता बचाउन सरकारी तबरबाट नै कुटनितिक पहल गर्नु, उक्त पहलबाट निकास नभए सरकारी पक्षले अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढाकढकाउनु सजिलो र शान्तिपूर्ण बाटो हो । यदी त्यसो गर्दा सकिएन भने सिमाको हस्तक्षेप बढेर जाने त छ नै सम्पूर्ण क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको हस्तक्षेपको गति बढ्ने र अहिले अर्धऔपनिबेशिक अवस्थामा रहेको नेपाल भारतको पूर्ण उपनिवेश बन्नेमा कुनै शंका छैन । तर नेपाली वीरहरुले त्यही सहजै नेपाली अस्मिता विस्तारबादी भारतलाई नबुझाने तथ्यको उद्घाटन त्यतिबेला हुनेछ जब राष्ट्रभक्त नेपालीहरुले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको उद्घोष गरी तराइका सम्पूर्ण सिमानामा आफुलाई तैनाथ गर्ने छन् । आज पनि लाखौ नेपालीहरु भारतीय हस्तक्षेपको बिरोधमा छन फरक त्यति हो सतहमा त्यो आन्दोलनले कुनै स्वरुप धारण गरेको छैन केबल चलाएमान मात्रै छ । यो चलाएमान गतिलाई शक्तिमा रुपान्तरण गरेर मात्र नेपाली राष्ट्रियता भारतीय विस्तारबाद साथै अमेरीकी साम्राज्यबादबाट बचाएर स्वाभिमानका साथ नपाली भएर स्वतन्त्रताको शास फेर्ने दिन अवश्य आउने छ ।
No comments:
Post a Comment