एसएलसीमा ग्रेडिङ्ग तयारी कम अन्यौल ज्यादा

एसएलसीमा ग्रेडिङ्ग तयारी कम अन्यौल ज्यादा

 निश्चल क्षेत्री

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदबाट २३ मंसिर २०७२ मा स्वीकृत भई भोली पल्टै शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार एसएलसीमा ग्रेडिङ्ग पद्धति मार्फत गरिने मूल्यांकनको तयारी कम, अन्यौल ज्यादा देखिएको छ । उक्त निर्णयमा “प्रमाणपत्र तथा लब्धांकपत्रमा उत्तिर्ण÷अनुत्तिर्णको व्यवस्था रहने छैन् । त्यसको सट्टा सम्रग ग्रेड दिइनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय अधिकांश विद्यार्थीहरु “फेल नै नभइने भयो” भन्दै मख्ख परेका छन भने प्राय आफ्नो विषयमा फेल भैरहने विगतको समस्या रहेका अंग्रेजी, गणीत तथा विज्ञान विषयका विषय शिक्षकहरु पनि यस बर्षबाट विद्यार्थी पास गराउन नसक्ने भन्ने आरोपबाट “मुक्ति पाइने भो” भनेर दङ्ग परेको देखिन्छ । वास्तवमा यो बुझाईको समस्या हो । यसले विद्यार्थीहरुको पढाईप्रतिको लगाब घटेको देशैभरीका अभिभावकको गुनासोबाट पुष्टि हुन्छ । ग्रेडिङ्ग प्रणाली मूल्याकंनको अन्तरराष्ट्रिय स्थापित मापदण्ड हो । तर मूल्यांकनको राम्रो मापदण्ड भैकन पनि आफैमा उत्कृष्ट मापदण्ड भने होइन । अझ नेपालमा पहिलो पटक लागु हुदैछ, यसका आन्तरिक चुनौतिहरुको बारेमा जानकारी नै नहुनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।

        एसएलसीमा लागु गर्न लागिएको ग्रेडिङ्गका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिब, सह—सचिब, जि.शि.अ, स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षकहरु आफैमा पूर्ण ज्ञान छैन । त्यसैकारण अभिभावकहरुको जिज्ञासा मेट्ने हैसियत हुने प्रश्नै भएन् । यस प्रकारको पद्धति लागु गर्ने निर्णय लिनु भन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालयले सम्बद्ध पक्षसँग रायसल्लाह लिनु आवश्यक थियो, तर त्यसो गरिएन । अन्य देशमा धेरै पहिले नै लागु भैसकेको यो प्रणालीका बारेमा यथेष्ठ अध्ययन र अनुभवहरु लिनु पर्ने थियो, त्यसो गरिएन् । बिद्यार्थीहरुको आन्तरिक परिक्षामा केही समय प्रयोगका लागि यो पद्धति लागु गरेको भए शिक्षक तथा बिद्यार्थीलाई अनुभब हुन सक्थ्यो, त्यसो पनि गरिएन । लागु गर्ने निर्णय गरिसके पछि शिक्षा मन्त्रालय, बिभाग आदिले अन्तरक्रिया गरी बुझाउने प्रयास गरिएको भने पनि त्यो “झारो टार्ने” शिवाय अरु केही होइन । सानोठिमी स्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्र देखि सिंहदरबारमा अबस्थित शिक्षा मन्त्रालयले एसएलसीमा “लेटर ग्रेडिङ्ग” पद्धति तत्काल लागु गरेर त्यसपछि बिस्तारै आफू बुझ्ने अनि बल्ल तल्ल अरुलाई बुझाउने ध्येयका साथ अघि बढीरहेको छ । लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति “शिक्षाको क्षति न्युन गर्ने र गुणस्तर बढाउने” उद्देश्य राखेर लागु गर्न खोजिएको भएता पनि उक्त उद्देश्य प्राप्त भैहाल्छ भन्न सकिदैन । शिक्षाको क्षति न्युन गर्न र गुणस्तर बढाउन मूल्यांकन पद्धति परिवर्तन एक अनिवार्य शर्त भए पनि सम्रग शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि पठनपाठन बिधिको प्रभावकारीता, प्रश्नपत्र निमार्ण, पाठ्यक्रम परिमार्जन लगायतका अन्य शर्तहरु पनि पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । जबकी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रश्नपत्रको मोडेल तयार गर्ने बारे सोेचेको पनि छैन । पद्धतिको नयाँ सुरुवातमा केही अन्यौलता हुनु अस्वाभाविक होइन तर औसत भन्दा बढी अन्यौलताले नराम्रो भविष्यको संकेत गर्दछ । अहिले लागु गर्ने लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धतिको ग्रेड तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।   

प्राप्तांकको बर्गान्तर

(प्रतिशतमा)

श्रेणी

स्तरीकृत अंक

९न्चबमभ एयष्लत०

व्याख्या

९०—१००

ब्ं

४.०

अतिविशिष्ट

८०—९० भन्दा कम

ब्

३.६

विशिष्ट

७०—८० भन्दा कम

द्यं

३.२

अत्युत्तम

६०—७० भन्दा कम

द्य

२.८

उत्तम

५०—६० भन्दा कम

ऋं

२.४

राम्रो

४०—५० भन्दा कम

ऋ

२.०

सामान्य

२०—४० भन्दा कम

म्

१.६

मध्यम

१—२० भन्दा कम

भ्

०.८

निम्न

०

ल्

०

ननग्रेड

यसरी विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई नौ वटा ग्रेडमा विभाजन गरेर “पाठ्यक्रमले तोकेका तहगत र विषयगत सक्षमताको मूल्याकंन पश्चात विद्यार्थीले  प्राप्त गरेका सिकाई स्तरको बर्गान्तर निर्धारण गरी अक्षरमा गरिने प्रस्तुति नै अक्षराकंन हो ।” विश्वभरी अक्षराकंनका मापदण्डहरु फरक—फरक प्रकारका छन् । अहिलेको पद्धतिमा अन्यौल रहेका केही विषयहरुमा प्रकाश पार्ने प्रयास पक्तिंकारले गर्नेछ ।

·        कुनै बिद्यार्थी दुई विषयमा “इ” ग्रेड प्राप्त गरेकोे छ  बाँकी विषयमा “ए” ल्याएको छ भने उक्त विद्यार्थी के का लागि योग्य भयो ? स्पष्ट पारिएको छैन । तर दुई विषयमा “डि” ग्रेड वा सो भन्दा तल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले माथिल्लो ग्रेड प्राप्तीका लागि पुन. परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था भने छ ।

·        स्तरोन्नतीका लागि व्यवस्था गरिए पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तरगतका शैक्षिक संस्थाले कस्ता विद्यार्थी सम्म भर्ना लिने ? कार्यविधि मौन छ ।

·        अहिले नै कैयौं उच्च मा.विका कयौं संकाय अध्ययनका लागि न्युनतम प्रतिशत तोकिएको हुन्छ । अब त्यो न्युनतम प्रतिशतको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? न्युनतम प्रतिशत नल्याउने बिद्यार्थीले के उच्च शिक्षा पढ्नै नपाउने ? स्पष्ट पारिएको छैन् ।

·        कुनै उच्च मा.विले “इ” ग्रेड आएको विद्यार्थीलाई भर्ना लिदैन भन्यो भने के गर्ने ? मापदण्ड बनाउने विषय त धेरै टाढा छ, उच्च मा.वि, सिटीइभिटी, विश्वविद्यालयसँग प्रारम्भिक छलफल समेत गरिएको छैन् ।

·        लोकसेवा आयोगको खरिदारको आवेदन फारम भर्न कम्तिमा एसएलसील पास चाहिन्छ । अबको मार्कसिटमा न पास हुन्छ न फेल हुन्छ । फारम भर्न पाउने वा नपाउने सि,डि र इ ल्याएकाले पाउने कि नपाउने ? गम्भिर प्रश्नको जवाफ छैन ।

·        सरकारी कर्मचारीको आन्तरिक बढुवामा अहिले सम्म एसएलसीको प्रतिशतको महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । अब उक्त बढुवामा ग्रेडिङ्गको भूमिका के हुने ? स्पष्ट छैन  ।

                                                            यस प्रकारले राम्रो कामको सुरुवात भएता पनि आवश्यक ज्ञानको अभाबमा राम्रो कामहरु अधुरा रहन सक्छन् । तसर्थ सम्बन्धित सबै पक्षले लेटर ग्रेडिङ्गका राम्रा नराम्रा सबै पक्षहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु दायित्व बनेको छ । अन्यथा नया पुस्ताले देशलाई गर्न सक्ने शैक्षिक योगदान खेर जान सक्छ । फेल भइदैन भनेर विद्यार्थीहरुको लगनलिता घटीरहेको सन्दर्भमा मार्कसीटमा पास पनि त उल्लेख हुनेछैन । त्यसकारण पास पनि त भईदैन । एसएलसीमा मात्रै लेटर ग्रेडिङ्ग गर्ने कक्षा १० को विद्यालय स्तरको आन्तरिक परिक्षासम्म पनि पुरानै मूल्याकंन पद्धति अपनाउनुको कुनै तुक रहने छैन । यसै गरी लेटर ग्रेडिङ्ग भएको मार्कसीट लगेर कक्षा ११ मा भर्ना हुने अनि कक्षा ११ को नतिजा प्रतिशतमा खोज्नु प¥यो भने त्यो भन्दा विडम्बना अरु केही हुने छैन । यसप्रकारले लेटर ग्रडिङ्ग तल्लो तह वा कक्षा देखि माथिल्लो तह सम्मे तत्काल लागु गर्नु अत्यावयक छ । त्यसैले विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन केबल ३ घण्टाको छोटो अवधिलाई मापन गरेर गर्ने पद्धति नै आफैमा बैज्ञानिक छैन । यसप्रकारका पद्धतिहरुको विस्थापन अनिवार्य छ । त्यसकारण पनि समग्र बिषयको अध्ययन गरी टुक्रे निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा सारमा निष्कर्ष निकाली सही कार्यान्वयनमा पहल गरियो भने नेपालको शिक्षा माथि न्याय हुनेछ ।